अण्णा हजारे ह्यांचे डॉ. मनमोहन सिंह ह्यांना एक पत्र

डॉ. मनमोहन सिंह  

 एक पत्र
पंतप्रधान,
भारत सरकार,
नवी दिल्ली


प्रिय. डॉ. मनमोहन सिंह जी!

मला हे पत्र अतिशय खेदाने लिहावं लागतंय. मी यापूर्वी 18 जुलै रोजी आपल्याला एक पत्र लिहून सांगितलं होतं की सरकारने जर संसदेत सशक्त लोकपाल विधेयक मांडलं नाही तर मी पुन्हा 16 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू करेन. त्याच पत्रात मी असंही सांगितलं होतं की माझं हे उपोषण तोपर्यंत सुरू राहील, जोपर्यंत सरकार सशक्त लोकपाल विधेयक म्हणजे जनलोकपाल विधेयकातील सर्व तरतुदी असलेलं विधेयक संसदेत मांडलं जात नाही.

जंतर मंतरवर उपोषण करण्यासाठी 15 जुलै रोजी पत्र लिहून आम्ही आपल्या सरकारकडे परवानगी मागितली होती. त्या दिवसापासून आजपर्यंत माझे सहकारी दिल्ली पोलिसांच्या वेगवेगळ्या ठाण्यात, दिल्ली महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागात, एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी आणि शहर विकास मंत्रालयात चकरा घालत आहेत. आता आम्हाला सांगण्यात आलंय की आम्ही फक्त तीनच दिवस उपोषण करू शकतो. तेवढीच परवानगी आम्हाला मिळू शकते. मला अजूनही हे समजत नाहीय की लोकशाही व्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात आमचा पक्ष लोकांपुढे ठेवण्यासाठी असे निर्बंध का आणि कशासाठी? कोणत्या कायद्यानुसार, किंवा नियमान्वये आपलं सरकार असे निर्बंध किंवा प्रतिबंध घालत आहे. अश्या प्रकारे निर्बंध घालणं घटनाविरोधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निवाड्यांच्या विरोधी आहे, म्हणजे एक प्रकारे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून हे सांगत आहोत, की
आम्ही अहिंसापूर्ण, शांतिपूर्ण मार्गाने उपोषण करणार आहोत. आमच्या आंदोलनाने कुणालाही कसलाही त्रास होणार नाही. तरीही आपलं सरकार आणि त्याची
यंत्रणा असं हुकूमशहाप्रमाणे आमच्याशी का वागत आहे? देशात आणीबाणी असल्यासारखं का भासवलं जातंय. आणीबाणीसदृश्य स्थिती निर्माण करण्याचा
प्रयत्न का केला जातोय?

घटनेमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय की, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र होऊन, कोणत्याही शस्त्रांशिवाय विरोध प्रदर्शन करणं हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मग आपण आणि आपलं सरकार आमच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला का घालत आहे? ज्या मूलभूत अधिकारांसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी आपल्या क्रांतिकारकांनी आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्याच अधिकारांना आणि स्वातंत्र्यांला स्वातंत्र्य दिनाच्या नेमकं दोन दिवस अगोदर आपलं सरकार हरताळ फासत आहे. मला प्रश्न पडलाय, एका बाजूला देशात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असताना आपण कोणत्या तोंडाने लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदन करणार आहात? ध्वजारोहण केल्यानंतर देशाला कोणत्या तोंडाने संबोधित करणार आहात.

आधी आम्हाला जंतर मंतरवर उपोषण करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली, त्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून असं कारण देण्यात आलं की आम्ही पूर्ण जंतर मंतर ताब्यात घेऊ, आणि तिथे आंदोलन करणारांना काही जागाच उरणार नाही, त्यांची अडचण होईल. हे पूर्णपणे खोटं आहे, खरं तर आम्ही गेल्यावेळी फक्त जंतर मंतरचा फक्त एक कोपराच व्यापला होता. बाकी सर्व परिसर मोकळाच होता.

तरीही आम्ही आपल्या सरकारचा मान राखत उपोषण करण्यासाठी चार नवी पर्यायी ठिकाणे सुचवली. राजघाट, बोट क्लब, रामलीला मैदान आणि शहीद पार्क. रामलीला मैदानासाठी दिल्ली महापालिकेनं आम्हाला परवानगीही दिली, पण दिल्ली पोलिसांनी आक्षेप घेतला. नंतर आम्ही सुचवलेल्या चारही ठिकाणी उपोषण करण्याची परवानगी दिल्ली पोलिसांनी नाकारली. तीही चार दिवस वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये चकरा मारल्यानंतर. आम्ही सुचवलेल्या चारही पर्यायी ठिकाणी परवानगी नाकारण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कोणतंही ठोस कारण दिलं नाही. फक्त मनमानी होती, दुसरं काही नाही. मग आम्ही त्यांना सुचवलं की त्यांनी दिल्लीमध्ये असं कोणतंही ठिकाण सुचवावं, जे मेट्रो आणि बस वाहतुकीच्या मार्गाने जोडलेलं असेल. शेवटी आम्हाला जेपी पार्कचा पर्याय सुचवण्यात आला. आम्हाला हे ठिकाण नामंजूर होण्याचा प्रश्नच नव्हता. आम्ही जेपी पार्कवर उपोषण करण्यासाठी तयार होतो., पण तिथेही पोलिसांनी नवी अट टाकलीय, की आम्ही फक्त तीनच दिवस उपोषण करू शकतो. तीन दिवसांपेक्षा जास्त नाही. का? तर याचं कोणतंही उत्तर दिल्ली पोलिसांकडे नाहीय, किंवा असलं तरी आम्हाला सांगितलं जात नाहीय. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्देशांमध्ये, निवाड्यामध्ये हे स्पष्ट केलंय, की सरकार हुकूमशाही पद्धतीने मनमानीपणे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालू शकत नाही. तरीही सरकार असं का करतंय, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतोय.

या सर्व प्रकारांमधून हुकूमशाही व्यवस्थेचा वास येत नाही का? घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करून, लोकशाही व्यवस्थेची हत्या करून, जनतेच्या
मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणं आपल्याला शोभतं का?

लोक असं सांगतात की, आपलं सरकार स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आजवरच्या सर्व सरकारांमध्ये सर्वाधिक भ्रष्ट आहे. पण मला मात्र प्रामाणिकपणे असं वाटतं की प्रत्येक सरकार आपल्या आधीच्या सरकारच्या तुलनेत जास्त भ्रष्टाचारी असतं. त्याला तुम्हीही आपवाद नाहीत. मात्र भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात, त्यांना नेस्तनाबूत करण्यात आपलं सरकार जरा जास्तच आग्रही आहे, क्रियाशील आहे. बाबा रामदेव यांच्यावर आणि त्यांच्या समर्थकांना मध्यरात्री झालेली मारहाण, पुण्याजवळ मावळ येथील शेतकरी आंदोलकांवर झालेला गोळीबार, अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील.

यामुळे आपल्या सरकारचा खरा चेहरा उघड होत आहे, हा चेहरा खरोखरच खूप भयावह आहे.

आम्ही आपल्याला या देशाच्या घटनेची आहुती देऊ देणार नाही. तसंच देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा गळाही घोटू देऊ देणार नाही. हा आमचा भारत देश
आहे. या देशातल्या लोकांचा, इथे राहणाऱ्यांचा भारत आहे. आपलं सरकार आज आहे, उद्याची खात्री नाही. असेन किंवा नसेन...

आपल्या सारकारच्या अशा चुकीच्या निर्णयांमुळे, आम्हाला उपोषणासाठी एकही ठिकाण न देऊ देण्यावरून अमेरिकेसारख्या देशाला आपल्या अंतर्गत प्रश्नात नाक खुपसवण्याची इच्छा झाली, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. लोकशाही व्यवस्था ही भारताची जगभरातली एक प्रमुख ओळख आहे. पण आपल्या निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही ओळखच पुसत चाललीय. ही आमच्यासाठी काळजीची बाब आहे.

मी हे पत्र आपल्याला या आशेनं लिहितोय की, आपण आमच्या मूलभूत अधिकाराचं रक्षण कराल. भारताचे पंतप्रधान आम्हाला संबंध दिल्लीत कुठेही उपोषण करण्यासाठी साधी जागा उपलब्ध करवून देऊ शकत नाहीत. हा माझा एक थेट प्रश्न आहे आपल्याला, आम्हाला उपोषणाच्या जागेसाठी एवढी वणवण का करावी लागतेय.

आज आपलं वय 79 वर्षाचं आहे. आपण देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान आहात. आपल्याला सर्व काही मिळालंय, आता आणखी आपल्या काय अपेक्षा आहेत. जीवनाकडून आपल्याला आवश्यक ते सर्व काही मिळालंय. आता आपण कृपा करून हिमतीने आम्हाला जागा देण्याचा निर्णय घ्या, आमच्या मूलभूत अधिकाराचं रक्षण करा.

मी आणि माझे सहकारी देशासाठी प्राणांची आहुती देण्यासाठी तयार आहोत. 16 ऑगस्टपासून उपोषण तर होणारच. कोट्यवधी जनता 16 ऑगस्टला रस्त्यावर उतरेल. जर आमच्या लोकशाहीप्रधान देशाचा घटनात्मक प्रमुख आम्हाला उपोषणासाठी जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर आम्ही स्वतःला अटक करवून घेऊ, जेलभरो करू आणि तुरूंगातही आमचं उपोषण सुरू ठेऊ.

या देशाची घटना आणि लोकशाही व्यवस्था याचं रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे. मला अशी आशा आहे की आपण आमची वेळेचं भान राखून आमची भूमिका समजून घ्याल आणि त्वरीत काही तरी निर्णय घ्याल.

आपला भवदीय,

अण्णा हजारे
कि.बा. हजारे (अण्णा)